तो आला..त्याने पाहिले अन् जिंकले ही; मोहळ तहसील एकत्रच... अनगर अपर तहसील रद्दच..!

दिनांक २६/०३/२०२५

लोकपर्व न्यूज नेटवर्क 

२४ जुलै २०२४ रोजी लोकसभेच्या निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार अनगर येथे अपर तहसील कार्यालयास मान्यता दिली होती. परंतु या शासनाच्या निर्णयाविरोधात जनतेच्या मनात जनाक्रोश निर्माण झाला होता, त्याचाच काही दिवसांवर होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर त्याचे अनिष्ट परिणाम झाले तत्पूर्वी मोहोळ विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा चंग त्यावेळचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक असलेले उद्योजक राजू खरे यांनी बांधला होता मोहोळ विधानसभेची जागा मित्रपक्ष असलेल्या अजित पवार राष्ट्रवादी गटाकडे असल्याने ऐनवेळी राजू खरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेऊन उमेदवार ही मिळवली राजू खरे... यांनी 'मोहोळ बचाव संघर्ष समिती' सोबत राहून.. घेवून "अनगर" अपर तहसील कार्यालय रद्द  साठी घना संघर्ष उभा केला एकूणच गत विधानसभा निवडणूक अप्पर तहसील कार्यालय भोवतीच रेंगाळली आणि त्यातच त्यावेळच्या सत्ताधारी गटाला पराभूत व्हावे लागले. 

       विधानसभा निवडणूक राजू खरे यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून जिंकली आणि ते मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार झाले .. मोहोळ विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर अनगर अपर तहसील कार्यालय विरोधातील लढा कायम चालूच ठेवला खऱ्या अर्थानं ते म्हणत होते की अप्पर तहसील कार्यालय रद्द झाल्यानंतरच मी खऱ्या अर्थाने जिंकलो असे होईल असे ते जाहीरपणे सांगत होते. ते रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण तालुका त्यांच्यासोबत राहिला या समितीने अनेक आंदोलन करण्याबरोबरच मुंबई येथे उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका तर ७ रेट पिटिशन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या मोहोळ बार असोसिएशन ही न्यायालयीन लढाईत उतरले होते. हा न्यायालयीन लढा अनगर अप्पर तहसीलच्या विरोधात गेला व 'अनगर अपर तहसील" रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने  दिला. तरीही अनगर येथून अपर कार्यालय हलवण्यासंदर्भात कोणतीच हालचाल झाली नव्हती.

        त्या विरोधात आमदार राजू खरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकाल ला बाबत ७ मार्च रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे जाऊन न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करून आणि अनगरचे अपर तहसील कार्यालय रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच मोहोळ या ठिकाणी एकाच ठिकाणी "एकत्रित" तहसील कार्यालय कार्यरत ठेवने बाबतचे निवेदन सादर केले होते.

           या सर्वांची परिपूर्ती म्हणून न्यायालयाच्या निकालानुसार आणि राज्यपालाच्या आदेशानुसार हे अनगर अपर तहसील कार्यालय रद्द करण्यात आले असल्याचा शासन निर्णय मंगळवार दिनांक २५ मार्च रोजी करण्यात आला. हा आदेश सचिव सत्यनारायण बजाज यांनी सर्व संबंधित शासनाच्या विभागाकडे पारित करून त्यांच्या प्रति सर्व कार्यालयाकडे वितरित करण्यात आले आहेत त्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.

कारण यापूर्वीच न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना माजी आ. राजन पाटील, आ. यशवंत  माने यांनी आम्हाला न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.

तर या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर आमदार राजू खरे यांनी मतदारांना दिलेले आश्वासन खऱ्या अर्थाने "खरे" व परिपूर्ण झाले असा आशावाद व्यक्त करून जनतेचा विजय झाला असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.

तर जनतेतून आमदार खरे यांच्या बाबतीत तो आला..त्याने पाहिले अन् जिंकले ही ..! अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.